News Portal

३५ दिनभित्र हतियार बुझाउन विप्लवलाई सरकारको समयसीमा

सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिनको म्याद

फागुन ३० काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लाे निर्णय अनुसार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समय दिएको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गरे । सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौ तर, उहाँहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।’

उनले वार्ताका लागि पटक–पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो ।

एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए । उनले भने, ‘सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो । सरकारले स्वागत गर्‍यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।’

त्यस्तै सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले अवैध हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्पूर्ण किसिमका अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।

विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरू ठाउँठाउँबाट अवैध हतियारसहित पक्राउ पर्न थालेपछि सरकारले त्यस्ता हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मंगलबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

उनले सरकारले जारी गरेको सूचनाभित्र हतियार बुझाउनेलाई त्यस्ता हतियार राखेवापत् कुनै कानुनी कारबाही नहुने बताए। उनले विप्लव समूहलाई ‘आपराधिक तथा विध्वंशकारी’ घोषणा गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘त्यस समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी समूह घोषणा गर्न आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘त्यही काम सरकारले गरेको हो ।’

त्यस्तै सकारले अवैध हातहतियार तथा खरखजना नियन्त्रणमा लिन सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए । अवैध तथा दर्ता नभएका हातहतियार तथा खरजना ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनालाई बुझाउन सकिने उनले बताए । सरकारको अल्टिमेटमसँगै ताप्लेजुङ्गमा ३० भन्दा बढी हतियार संकलन भइसकेको जनाइएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.