News Portal

अन्योलताको पृष्ठभूमिमा नयाँ नेतृत्व आएसगैँ न्यायालयमा आशाका किरण

बैशाख १ काठमाडौँ। अनिश्चयसँगै सुरु भएको थियो न्यायालयका निम्ति वर्ष २०७५ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको इजलास न्यायाधीशबाटै अवरुद्ध, प्रधानन्यायाधीशको अस्वाभाविक बहिर्गमन, भावी प्रधानन्यायाधीशको अनिश्चितता यस्तै–यस्तै प्रकरणमा गुज्रिएको थियो न्यायालय ।
संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक निष्पक्षताको बहस पनि वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा नै चुलिएको थियो । संसद् र न्यायालयबीचको द्वन्द्व सतहमा नै आयो । न्यायालय अस्थिर भइरहने क्रम वर्षको मध्यसम्म नै चल्यो । अन्योलताको पृष्ठभूमिमा पुस तेस्रो सातादेखि न्यायालयमा नयाँ नेतृत्व आयो । पुस १८ गतेदेखि न्यायलयको नेतृत्वमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा पुग्नुभयो ।
दुई दशकपछि न्यायलयले चार वर्षे कार्यकालसहितको नेतृत्व पायो । संसदीय सुनुवाइमा जबराले गर्नुभएका प्रतिवद्धता र कार्यकाल सम्हालेसँगै अगाडि सारेका केही ‘मुभ’का कारण राणा केही समय चर्चामा पनि रहनुभयो । विगतमा राणाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेकाहरूले पनि शङ्काको सुविधा दिए । सुरुवाती केही कामले न्यायालयमा आशाको सञ्चार ग¥यो । कार्यभार सम्हालेसँगै ३३ किलो सुन प्रकरणको आदेश बदर गर्ने केही न्यायाधीश कारबाहीका लागि काजमा तानिएपछि प्रधानन्यायाधीशको तारिफ भयो ।
सुन प्रकरणसँगै न्यायपरिषद्मा परेका उजुरीलाई छानबिनमा तीव्रता दिँदै थुप्रै न्यायाधीशको धमाधम काज सरुवा तथा जिम्मेवारी मुक्त गरिएपछि न्यायलय शुद्धीकरणमा प्रधानन्यायाधीशको साँच्चिकै चासो रहेको टिप्पणी भयो । केही हदसम्म न्यायालयभित्रका बेथिति बाहिर आए । न्यायाधीश तथा फाँटवाला ढुक्कसँग ‘शुभलाभ’ गर्न हच्किए । बेञ्च सहयोगी दुरुपयोग गरेर रकम असुल्ने आरोल लागेका न्यायाधीशहरू पनि क्रमशः छानबिनमा तानिए ।
काठमाडौँ नगर क्षेत्रः ६ वर्षमा १८६० रोपनी भूमाफियाको कब्जामा बैशाख १ काठमाडौं – बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास व्यक्तिका नाममा बनाइसकेका भूमाफियाले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको ६ वर्षमा एक हजार आठ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको तथ्य भेटिएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् । ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी तथ्य खोजी गर्ने क्रममा माफियाले अन्य स्थानमा पनि अर्बौं रूपैयाँ मूल्यबराबरका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य पाइएको हो ।
२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेसँगै मालपोत, भूमिसुधार र नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा भूमाफिया मिलेर काठमाडौं नगर क्षेत्रमा पर्ने एक हजार आठ सय ५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कब्जा गरेको सरकारबाटै गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छानबिन आयोगले प्रतिवेदन २३ वर्षअघि यस्तो प्रतिवेदन दिएको थियो ।
२०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारी र त्यसपछि पटक–पटक विवादास्पद निर्णय गराएर माफिया, व्यापारी र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा हडपिएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता तथा जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दिइसकेको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.