News Portal

प्रधानमन्त्री जनताका सेवक हुन् : बसन्तपुर डबलीको आवाज,७ घण्टे सत्याग्रहमा सबैकाे साथ

सत्याग्रहमा ब्यापारीदेखि जग्गा कारोबारीसम्म

 ६ साउन, काठमाडौं । आइतबार काठमाडौंको वसन्तपुर डबलीमा करिव सयजना ‘सामुहिक अनसन’ मा बसे । अनसनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा ,सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको अगुवाइमा बिहान १० बजे शंख बजाएर सुरू भएको सामुहिक अनसन साँझ ५ बजेसम्म चल्यो ।

सात घण्टे अनसनमा वकिल, र व्यापारीदेखि जग्गा कारोबारीसम्म सहभागी थिए । ४० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘सत्याग्रह’ कै ढाँचामा आयोजना गरिएको नागरिक समाजको सत्याग्रहमा युवा, विद्यार्थीहरु पनि उल्लेख्य सहभागी थिए ।एक दिनका लागि सत्याग्रहमा बसेका उनीहरुले तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । डा. केसीको ज्यान जाने स्थिति आउन दिन नहुनेमा उनीहरुको जोड छ ।

अनसनमा बसेकाहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताका नोकर हुन् भन्दै उनले या त गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने, या राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरे ।अन्यथा, नागरिक आन्दोलनबाटै जननिर्वाचित सरकार ढल्ने अनसनकारीहरुले चेतावनीसमेत दिए । एकदिने सत्याग्रहमा बसेका केही व्यक्तिसँग हामीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौंः

मदन रिसाल जनकपुर चुरोट कारखाना, पूर्वअध्यक्ष

डा. गोविन्द केसी विधिको शासनका निम्ति अनसन बस्नुभएको हो । सरकारको कुरो सरकारले जानोस् । कांग्रेसको कुरो कांग्रेसले जानोस तर, डा. केसीको माग पूरा हुनुपर्‍यो ।सर्वसुलभ र गुणस्तिरीय शिक्षा र स्वस्थ्यका कुरा संविधानमै छ । डा. केसीले त्यसैको प्रतिवद्धता त खोजेका हुन । पूरा नगरी सुखै छैन ।

वालकृष्ण लम्साल, अधिवक्ता

अब एउटै विकल्प भनेको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेस गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो । सरकारले जबसम्म यो काम गर्दैन, तबसम्म डा.केसीको माग पूरा हुदैन भन्ने लागेर सरकारलाई दबाब दिन आएको हुँ ।त्यो अध्यादेश नै विधेयकका रुपमा पारित भयो भने चिकित्सा क्षेत्रको सुधामा कोशेढुङ्गा सावित हुन्छ । यो सरकारकै लोकप्रियता बढ्छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ र डा. केसीको माग बमोजिम मन्त्रिस्तरीय अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

नोमिका श्रेष्ठ, मानवअधिकारकर्मी

नेपालको संविधानले समाजवादको यात्रा तय गरेको छ । यसलाई भेट्टाउन गरिव र धनीबीचको खाडल पुरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति यो सरकार कति जिम्मेवार ? म के भन्न चाहन्छु भने, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विगत सम्झिउन् ।उहाँ आफैँ कुन धरातलबाट आउनु भएको हो र अहिले कसको सपोर्ट गरिरहनुभएको छ भनेर । यत्ति भयो भने डा. केसीको माग पूरा हुन्छ र ओलीको हाइहाइ हुन्छ ।

सुवोध प्रधान, व्यापारी

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा रहेको अनियमिततालाई निरन्तरता दिने प्रयास हुँदैछ । डा.केसीले त्यो रोक्नुपर्छ, दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्दा के बिगारेका छन् र यत्रोविधि नाटक गरिरहेको ?काठमाडौंमा थप कलेज खोल्न नदिने पनि माग हुन्छ भन्दै कतिपयले उडाउँदैछन् । कहाँ कति मेडिकल कलेज आवश्यक छ, त्यसको अध्ययन गर्नुपर्‍यो । त्यसै बिद्यार्थी नभएका कलेजलाई सम्वन्धन दिन त भएन नि ।

महेन्द्र यादव, धनुषाधाम नगरपालिका-७

प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताका नोकर हुन् । मालिकले भनेको नोकरले मान्नुपर्छ । जनताको करबाट उठाएको करबाट तलबभत्ता खाएपछि नुनका सोझो गरुन् भन्ने आम जनताको माग हो ।आमजनताले अहिले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न दबाव दिइरहेका छन् । जनताको यहि चाहनालाई छिटो पूरा गराउन् म आफैं पनि अनसन बस्न आएको हुँ । डा. केसीले माग्नुभएको सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा भन्नुभएको छ । यो गएको निर्वाचनमा सबै दलले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुरा हुन् । मेरो एउटै माग छ, कि ओलीले राजीनामा दिउन् कि डा. केसीका माग जस्ताको त्यस्तै पूरा गरुन् ।

अनुस्का अधिकारी, विद्यार्थी

डा.केसीले जनताको पक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा उठाउनुभएको छ । उहाँका मागहरु युवाका लागि अझ धेरै महत्वपूर्ण छ भन्ने लागेको छ ।हामीले साथ नदिए कसले दिन्छ भन्ने लाग्यो र उहाँको आन्दोलनलाई सुरुदेखि नै समर्थन गर्दै आएकी छु । एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी भन्छन् । हामी सबै मिलेमात्र नेताहरुले भनेको जस्तो समृद्ध र विकशित नेपाल बन्न सक्छ ।

रामहरि खड्का, घरजग्गा व्यवसायी

डा. केसीले उठाएका माग अहिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक सदनमा पेस हुँदैम्ाा वा पारित हुदैमा सकिन्न । उहाँले किस्ता-किस्तामा माग उठाइरहनुभएको छ, र उठाइहनुहुन्छ । तर, उहाँलाई वे-वास्ता गर्ने वा कमजोर ठानियो भने त्यो ठूलो भुल हुनेछ ।अहिले सरकारले तत्काल डा.केसीको माग पुरा गरेन र तलमाथि हुने स्थिति आयो भने ठूलो आन्दोलन हुन्छ र यो सरकारलाई उडाएर लैजान्छ । त्यो परिस्थिति नआओस् भन्नका निम्ति सरकारलाई दबाव दिन म अनसन बस्न आएको हुँ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.