News Portal

राज्यमन्त्री अभिराम र फरार मेयरलाइ अदालतले तत्काल पक्राउ गर्न अादेश

राजपामा मच्चियाे खैलाबैला

जनकपुर, १८ साउन । उच्च अदालत जनकपुरले असई थमन विकको हत्याकाण्डमा मुछिएका प्रदेश–२ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मासहितलाई तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र डा. रवि शर्मा अर्यालको संयु्क्त इजलासले राज्यमन्त्री शर्मासहित प्रदेशसभा सदस्य कौशलकुमार यादव, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रलगायतका प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

महोत्तरीको जलेश्वरमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकको हत्याका प्रतिवादीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट आदेश भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी तथा कार्यालय प्रमुखले प्रतिवादीलाई पक्राउ नगरेका कारण अबिलम्ब पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा २५ भदौ ०७२ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा भएको झडपका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन घाइते भएका थिए । उपचारका लागि जनकपुरमा ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाटै थुतेर उनको हत्या गरिएको थियो । महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशबाट केही प्रतिवादी जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेको भए पनि बाँकी प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले २८ चैत २०७२ मा अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । घटनामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का केन्द्रिय नेताहरू सुरेश पाण्डे, देवेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता लक्ष्मी महतोलगायतका प्रतिवादी छन् ।

जनकपुर उच्च अदालतले प्रदेश–२ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा र जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रलाई पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । अदालतले पक्राउ गर्न भनेका राज्यमन्त्री र मेयर दुबै राजपाका नेता हुन् । उनीहरुलाई यसअघि नै असई थमन बिकको हत्या अभियोगमा ‘फरार अभियुक्त’ को सूचीमा राखिएको थियो ।

फरार सूचीमै रहेका बेला उनीहरु राज्यमन्त्री र मेयर बन्न सफल भएका हुन् । उच्च अदालतले नै पक्राउको आदेश दिइसकेपछि अब प्रहरीले राज्यमन्त्री र मेयरलाई गिरफ्तार गरेर अदालतमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । प्रदेश–२ मा राजपा आफैं सरकारमा छ । अब पार्टीले आफ्ना राज्यमन्त्री र मेयरलाई प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गराउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यसबारेमा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य राजकिशोर यादव अदालतको निर्णय गम्भिर रहेको जनाउँदै यसबारे पार्टीको वैठक बसेर छलफल गरिने बताउँछन् ।उनी भन्छन्, ‘अदालतले नै यस्तो परमादेश जारी गरेपछि गम्भिर बन्नु पर्ने अवस्था आएको छ, पार्टीमा छलफल हुन्छ, के गर्न सकिन्छ, हामीले त्यहि गर्ने हो ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.