News Portal

बनायो २२ कानुन विराटनगर महानगरपालिकाले

३१ असार। विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने २२ ऐन कानुन निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण २२ वटा ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिए ।
पराजुलीले विकास निर्माणसँगै आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका लागि महानगर उतिकै सक्रिय रुपमा लागेको बताए । उनले भने, ‘समग्र नगरको विकाससँगै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, जसका कारण स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कानुन अभावमा रोकिने अबस्थामा अहिले महानगर छैन ।

महानगरको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक ऐन २०७५/७६, विनियोजन ऐन २०७५/७६, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४, करारमा प्राविधिक कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ निर्माण भएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, न्यायिक समिति ऐन २०७४, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५, सहकारी ऐन २०७५, एफएम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५, (घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि निर्माण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ र गैरसरकारी संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७५ र विराटनगर महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा संचालन व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यबिधि २०७४ स्वीकृत गर्ने ऐन पनि निर्माण भइसकेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

करको दायरा बढाउँदै महानगर

महानगरले स्थानीय तहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ अनुसार आव २०७५/७६ का लागि विभिन्न सेवाको शुल्क तथा दस्तुर तोकेको छ ।

नागरिकताको सिफारिस पाँच रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैयाँ र नाता प्रमाणित प्रतिव्यक्ति सिफारिस २५ रुपैयाँ बाट बढाएर ५० रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

नगरसभाले प्लास्टिक उद्योग, टायर रिसोलिङ उद्योग, केमिकल उद्योगजस्ता प्रदुषण फैलाउने उद्योगको सिफारिस दिँदा तीन हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी सम्बन्धी विधेयकमा महानगरभित्र जम्मा पाँच किसिमका सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ । जसमध्ये बचत ऋण सहकारीले एउटा वडामा मात्र कारोबार गर्न पाउनेछ । अन्यको हकमा भने तीनवटा वडासम्मको व्यवस्था छ ।

महानगरभन्दा बढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीले भने सेवाको विवरणसहित महानगरका दर्ता अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उत्पादक संस्था, श्रमिक संस्था, उपभोक्ता संस्था र बहुउद्देश्यीय संस्था दर्ता तथा सञ्चालनको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विकास निर्माणमा तीव्रता

महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणको कार्यक्रम जारी राखेको छ । जसमा एक वर्षको अवधिमा समग्र भौतिक निर्माणको विकासमा ९८.०७ प्रतिशत प्रगति गरेको महानगरले दाबी गरेको छ ।

महानगर कार्यालयका अनुसार ९४ दशमलव ८२ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ भने नगर क्षेत्रमा ठूला नाला ३४ दशमलव ६४ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । सडक छेउको नाला ३५ दशमलव ७२ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ ।

त्यसैगरी ४३ दशमलव ६४ किलोमिटिर ढल निर्माणको काम सम्पन्न गरेको र एक बर्षको अवधिमा नगर क्षेत्रमा ४० दशमलव २९ किलो मिटर सडक निर्माण गरेको महानगरपालिकाले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ । जसमा ग्राभेल ३६ दशमलव ७९ किलोमिटर रहेको छ भने पिचको अबस्था ३ दशमलव ५ किलोमिटर मात्र छ ।

मेयर पराजुलीले राज्यले कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा केही झन्झट भएपनि नगरमा सन्चालित विभिन्न परियोजना अन्तर्गतको विकासको कार्यक्रमलाई जतिसक्दो सयममै सम्पन्न गर्नै गरी प्रयास गरिरहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले २ अर्ब ६१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि विशेष प्याकेज बनाएर काम गरिरहेको मेयर पराजुलीले जनाए ।

चालु अवस्थामा रहेका विराटनगरका ठूला योजनामा सुविधासम्पन्न बस टर्निमनल छ जुन निर्माण सम्पन्नपछि सरकारले पुरस्कृत समेत गरेको छ ।

त्यसैगरी, ५ सामुदायिक विद्यालयलाई ५०/५० लाख उपलब्ध गराइ नमूना विद्यालय बनाउन महानगर लागिपरेको छ । विराटनगर क्षेत्रभित्र रहेका ५४ सामुदायिक विद्यालयमध्ये पहिलो चरणमा ५ विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने नगरको महत्वाकांक्षी योजनासमेत कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

त्यस्तै नहरदेखि रानीसम्मको करिब १२ किलोमिटरको बाटो पिच, ईको पार्क निर्माण, ५ बिघा क्षेत्रफलमा २ हजार ५ सय व्यक्ति अट्ने सभागृह निर्माण, गोग्राहा बाइपास रोड निर्माण, सञ्चारग्राम निर्माण, गुरुकुलको भवन निर्माणलगायत ठूला योजना अहिले विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.