News Portal

डा. गोविन्द के.सी.का मागहरु मन्त्रिस्तरबाट पनि सम्वोधन हुन नसक्ने

२ साउन,काठमाडौं ।सचिवस्तरीय वार्ता टोलीले मागहरु सम्वोधन नसक्ने भएकाले डा. गोविन्द केसीका वार्ताकारहरुले  मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, सत्तापक्षले भने मन्त्रिस्तरबाट पनि डा. केसीका मागहरु सम्वोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

‘मंगलबार भएको कुराकानीमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यूले दुईवटा कुरा स्पष्टसँग राख्नुभयो,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले मन्त्री पोखरेलको भनाइ उधृत गर्दै अनलाइनखबरसँग भन्यो ‘प्रथमतः संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक क्याबिनेटबाटै पारित भएर आएकाले मैले फिर्ता लिन सक्दिनँ । दोस्रो- सार्वभौम संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक कसैले झिक्ने वा हुल्ने भनेर बाहिरबाट भन्न मिल्दैन, म संसदप्रति जवाफदेशी छु ।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले संसदमा दर्ता भएको विधेयकबारे मन्त्रिस्तरबाट कुनै निर्णय हुन नसक्ने बताएपछि अब केसीसँगको वार्ताका लागि मन्त्रिस्तरीय वार्ता टोली बनाएर पनि समाधान ननिस्कने स्पष्ट भएको मन्त्रालय स्रोतले खबरअार्टनेपाललाई बतायो ।

कोसँग वार्ता गर्ने ?

यसैवीच शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा.केसीको वार्ताटोलीको विश्वनीयता माथिसमेत प्रश्न उठाएको स्रोतले बताएको छ ।

विगतमा पनि सरकारसँग सम्झौता गर्दै तोड्दै गरेको हुनाले डा. केसीसँगै वार्ता गर्नुपर्ने सरकारको अडान रहेको स्रोत बताउँछ । यसका लागि पहिलो डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने र निको भएपछि उनीसँगै वार्ता गर्ने अडान सरकारले राखेको थियो ।

डा. केसीसँग सरकार वार्ताका लागि तयार भएता पनि उनको साटो विवेकशील साझा पार्टीका कार्यकर्ताहरु वार्ता गरौं भन्दै आउने गरेको स्रोतको तर्क छ । मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘सरकारले वार्ता कोसित गर्ने ? गोविन्द केसीसँग कि विवेकशील साझा पार्टीसँग ?’

सुरुमा डा. केसीका सहयोगीहरुले ‘फेस सेभिङ’का लागि भए पनि सरकारी वार्ता टोली बनाइदिन र त्यसपछि केसीलाई काठमाडौं ल्याउन सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

सोही भित्री सहमतिअनुसार सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको बताइएको छ ।
‘तर, आन्तरिक सहमति अनुसार सरकारले वार्ता समिति बनाएपछि पनि उहाँहरुले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन मान्नुभएन,’ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अहिले उहाँहरु एक कदम अगाडि बढेर सचिवस्तरीय वार्ता टोलीलाई मानिँदैन, मन्त्रिस्तरीय बनाइयोस् भन्दै हुनुहुन्छ, तर क्याबिनेट र संसदले गरेको निर्णयमा मन्त्रिस्तरीय वार्ताटोलीले पनि केही गर्न सक्दैन ।’

यसैवीच डा. शुधांशु केसीले टि्वट गर्दै भनेका छन् ‘सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने शर्त राखेछ,सरकारको उद्देश्य जे होस्,उनको जीवन रक्षाका लागि म यस कुरामा सहमत छु ।’

Leave A Reply

Your email address will not be published.